केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सकारात्मक संकेत दे दिए हैं। जानकारी के अनुसार, यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इससे देशभर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा।
फिटमेंट फैक्टर से तय होगी नई सैलरी
8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को लेकर खास चर्चा है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय किया गया है। इसका सीधा असर कर्मचारियों की मूल सैलरी और पेंशन पर होगा। यह बढ़ोतरी न सिर्फ महंगाई की भरपाई करेगी, बल्कि जीवन स्तर में भी सुधार लाएगी।
1 जनवरी 2026 से लागू होंगे नए वेतनमान
केंद्र सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू करती है। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी था, जो 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा। इसके बाद 8वां वेतन आयोग प्रभाव में आ जाएगा। फिलहाल प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक तौर पर लागू किया जाएगा।
ग्रेड पे के अनुसार सैलरी में होगा बड़ा बदलाव
8वें वेतन आयोग के तहत ग्रेड पे के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी की जाएगी। उदाहरण के लिए, लेवल 3 पर वर्तमान में लगभग ₹45,600 सैलरी मिलती है, जो बढ़कर ₹63,000 से अधिक हो सकती है। वहीं, लेवल 6 पर सैलरी में ₹26,000 से ज्यादा का इजाफा संभव है। इससे सभी लेवल के कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
पेंशनभोगियों को भी मिलेगा सीधा लाभ
केवल नौकरीपेशा कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, ग्रेड पे 2000 पर जिनकी मौजूदा पेंशन ₹13,000 है, वह बढ़कर ₹24,490 हो सकती है। वहीं 2.28 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर यह पेंशन ₹27,040 तक पहुंच सकती है।
वरिष्ठ कर्मचारियों की पेंशन में होगा उछाल
जिन कर्मचारियों की पेंशन वर्तमान में ₹16,000 है, वे 8वें वेतन आयोग के बाद ₹37,020 तक की पेंशन पा सकते हैं। इसी तरह, 2800 ग्रेड पे वालों की पेंशन ₹15,700 से बढ़कर ₹30,040 हो सकती है। लेवल 5 पर न्यूनतम पेंशन ₹39,036 और अधिकतम ₹45,264 तक पहुंचने की उम्मीद है। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
आदेश लागू होने की संभावित प्रक्रिया
8वें वेतन आयोग का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया जा चुका है, और इसे केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों व कर्मचारी संगठनों की राय के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसका आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। साथ ही, 1 जनवरी 2026 से इसे प्रभावी माना जाएगा और उसी तारीख से एरियर की भी संभावना है।
